सातवां वेतनमान लागू होने पर 3000 करोड़ का पड़ेगा भार

रांची। - राज्य में सातवां वेतनमान लागू होने पर सरकार पर हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपये अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। वर्तमान में कर्मचारियों के वेतन पर सालाना 8400 करोड़ तथा पेंशन पर 4000 करोड़ रुपये खर्च होता है। केन्द्रीय कर्मियों के वेतनमान में 24 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके अनुरूप राज्यकर्मियों के वेतनमान में भी वृद्धि होनी है। राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यकर्मियों के वेतनमान और पेंशन का आकलन करने तथा वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय फिटमेंट कमेटी गठित की है। कमेटी दो महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। यह कमेटी पहले से केन्द्रीय वेतनमान से अधिक या कम वेतन पा रहे कर्मियों के वेतनमान में समरूपता लाने का प्रयास करेगी। राज्य सरकार फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट समय पर प्राप्त होने पर इस साल के अंत तक सातवां वेतनमान लागू कर देगी।